Read Original at :
Showing posts with label Paradhi in News. Show all posts
Showing posts with label Paradhi in News. Show all posts
पारधी समाज विकासाचा तरुणांचा संकल्प
पुणे - अंधश्रद्धा, अस्वच्छता, अज्ञान यामुळे निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्‍न; तसेच समाजातील महिलांना मिळणारी अमानवी वागणूक अशा विचित्र परिस्थितीत पारधी समाज वाटचाल करत आहे. शिक्षण आणि रोजगारापासून कोसो दूर असणाऱ्या या समाजाला सुधारायचे असेल, तर प्रत्येक गावाने किमान एका कुटुंबाचा विकास केला पाहिजे, असे कळकळीचे आवाहन या समाजामध्ये सुधारणा घडवू पाहणाऱ्या नामदेव भोसले या सृजनशील तरुणाने केले आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्र आदिवासी पारधी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून भोसले काम करतात. त्यांचे बंधू भास्कर यांनी लेखणीच्या माध्यमातून या समाजाचे दुःख, अंधश्रद्धा याला वाचा फोडली आहे. निधर्मी, ऋतुप्रीत हे कवितासंग्रह, "दैना' या कादंबरीनंतर भास्कर यांचे "वेदना' हे पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे. नामदेव भोसले विविध गावात जाऊन ही पुस्तके पोचवतात आणि जागृती घडविण्याचा प्रयत्न करतात.
पारधी समाजात आजही कमालीची अंधश्रद्धा आहे, असे नामदेव भोसले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""पोलिसांना घाबरून पारधी लोक गावापासून दूर राहतात. गावात मिसळल्याशिवाय शिक्षण, सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. समाजातील 80 टक्के कुटुंबे चांगल्या पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न करतात; पण अंधश्रद्धा त्यांची पाठ सोडत नाही. प्रत्येक कुटुंब गुढीपाडवा व दिवाळीदरम्यान देवदेव करते. काळे, भोसले, चव्हाण बोकडांचा; तर शिंदे, पवार टोणग्याचा बळी देतात. असे बोकड किंवा रेड्यावर महिलांची सावली पडणेही पाप मानले जाते.''
समाजाबाहेर याबद्दल फारशी माहिती नाही. त्यामुळे कोणी लक्ष देत नाही. या गोष्टी जगासमोर आल्या तर सुधारणांसाठी प्रयत्न केले जातील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""आदिवासींसाठी सरकार लाखो रुपयांचा निधी देते; पण आमच्यापर्यंत काहीच पोचत नाही. जातीचे दाखले काढायला 50 वर्षांचा पुरावा मागितला जातो; पण आमच्याकडे 10 वर्षांचासुद्धा शिक्षणाचा दाखला नाही. गुन्हेगारीचा इंग्रजांनी मारलेला शिक्का अजूनही पुसला नाही. पुणे जिल्ह्यात 27 ते 28 हजार कुटुंबे असूनही केवळ 700 ते 800 कुटुंबांचीच रहिवासी म्हणून नोंद असेल.''
आईने दिली प्रेरणा... गुन्हा नसतानाही वडिलांना 10-12 वेळा तुरुंगवास भोगावा लागला, असे सांगून भोसले म्हणाले, ""वडिलांना जामीन मिळविण्यासाठी आई सगळ्यांसमोर हात पसरायची; पण कोणी मदत केली नाही. एकदा पोलिसांनी आईलाच जोरात मारले. त्या वेळी तिने फोडलेली किंकाळी अजूनही मनातून जात नाही. समाजात जगायचे तर प्रतिष्ठा पाहिजे, त्यासाठी शिकले पाहिजे, हे स्वप्न आईने दाखवले. तिचे कष्ट कमी होण्यासाठी शिकलो. शिक्षण अर्धवट राहिले तरी समाज सुधारला पाहिजे म्हणून काम करत आहोत.''
पश्‍चिम महाराष्ट्र आदिवासी पारधी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून भोसले काम करतात. त्यांचे बंधू भास्कर यांनी लेखणीच्या माध्यमातून या समाजाचे दुःख, अंधश्रद्धा याला वाचा फोडली आहे. निधर्मी, ऋतुप्रीत हे कवितासंग्रह, "दैना' या कादंबरीनंतर भास्कर यांचे "वेदना' हे पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे. नामदेव भोसले विविध गावात जाऊन ही पुस्तके पोचवतात आणि जागृती घडविण्याचा प्रयत्न करतात.
पारधी समाजात आजही कमालीची अंधश्रद्धा आहे, असे नामदेव भोसले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""पोलिसांना घाबरून पारधी लोक गावापासून दूर राहतात. गावात मिसळल्याशिवाय शिक्षण, सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. समाजातील 80 टक्के कुटुंबे चांगल्या पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न करतात; पण अंधश्रद्धा त्यांची पाठ सोडत नाही. प्रत्येक कुटुंब गुढीपाडवा व दिवाळीदरम्यान देवदेव करते. काळे, भोसले, चव्हाण बोकडांचा; तर शिंदे, पवार टोणग्याचा बळी देतात. असे बोकड किंवा रेड्यावर महिलांची सावली पडणेही पाप मानले जाते.''
समाजाबाहेर याबद्दल फारशी माहिती नाही. त्यामुळे कोणी लक्ष देत नाही. या गोष्टी जगासमोर आल्या तर सुधारणांसाठी प्रयत्न केले जातील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""आदिवासींसाठी सरकार लाखो रुपयांचा निधी देते; पण आमच्यापर्यंत काहीच पोचत नाही. जातीचे दाखले काढायला 50 वर्षांचा पुरावा मागितला जातो; पण आमच्याकडे 10 वर्षांचासुद्धा शिक्षणाचा दाखला नाही. गुन्हेगारीचा इंग्रजांनी मारलेला शिक्का अजूनही पुसला नाही. पुणे जिल्ह्यात 27 ते 28 हजार कुटुंबे असूनही केवळ 700 ते 800 कुटुंबांचीच रहिवासी म्हणून नोंद असेल.''
आईने दिली प्रेरणा... गुन्हा नसतानाही वडिलांना 10-12 वेळा तुरुंगवास भोगावा लागला, असे सांगून भोसले म्हणाले, ""वडिलांना जामीन मिळविण्यासाठी आई सगळ्यांसमोर हात पसरायची; पण कोणी मदत केली नाही. एकदा पोलिसांनी आईलाच जोरात मारले. त्या वेळी तिने फोडलेली किंकाळी अजूनही मनातून जात नाही. समाजात जगायचे तर प्रतिष्ठा पाहिजे, त्यासाठी शिकले पाहिजे, हे स्वप्न आईने दाखवले. तिचे कष्ट कमी होण्यासाठी शिकलो. शिक्षण अर्धवट राहिले तरी समाज सुधारला पाहिजे म्हणून काम करत आहोत.''
पारधी समाजासाठी राज्यात 900 घरे
सोलापूर - पारधी समाजासाठी शासनाच्या वतीने राज्यात 900 घरे बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा तथा स्वच्छता मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी आज येथे दिली. सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात महापालिकेत आयोजिलेल्या बैठकीसाठी ते आले होते. आमदार विजय देशमुख, आमदार दिपक साळुंके या वेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर श्री. ढोबळे यांनी ही माहिती दिली.
श्री. ढोबळे म्हणाले, 'या योजनेसाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 80 ते 90 घरे बांधण्यात येणार आहेत. माढा तालुक्‍यात काही दिवसांपूर्वी पारधी समाज वस्तीतील घरे जाळण्याचा प्रकार झाला होता. त्या घटनास्थळीही भेट दिली आहे. नव्वद टक्के लोकांना सुखाने जगायचे असेल तर विचलित असलेल्या दहा टक्के विचलित लोकांची व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसारच हे धोरण आखण्यात आले आहे.''
""राज्यातील 41 तालुक्‍यांत 897 टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सर्व बाजूंनी पाण्याची कमतरता होत आहे. त्यामुळे रोज शंभर हापसे बंद पडत आहेत. सध्या असलेल्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांच्या आदीत आणखीन भर पडण्याची शक्‍यता आहे. जुलैअखेरपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत'', असेही श्री. ढोबळे यांनी सांगितले.
चिमणीचे भान ठेवा... टंचाईचा फटका फक्त माणसालाच नाही, तर पशुपक्ष्यांनाही बसला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या गच्चीवर पशुपक्ष्यांसाठी एखाद्या भांड्यात पाणी भरून ठेवावे. चिमणीच्या पिलाची चोच पाण्यावाचून रिकामी राहू नये, याची दक्षता घ्यावी, असेही आवाहन श्री. ढोबळे यांनी या वेळी केले.
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20111126/4743701803651548283.htm
श्री. ढोबळे म्हणाले, 'या योजनेसाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 80 ते 90 घरे बांधण्यात येणार आहेत. माढा तालुक्‍यात काही दिवसांपूर्वी पारधी समाज वस्तीतील घरे जाळण्याचा प्रकार झाला होता. त्या घटनास्थळीही भेट दिली आहे. नव्वद टक्के लोकांना सुखाने जगायचे असेल तर विचलित असलेल्या दहा टक्के विचलित लोकांची व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसारच हे धोरण आखण्यात आले आहे.''
""राज्यातील 41 तालुक्‍यांत 897 टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सर्व बाजूंनी पाण्याची कमतरता होत आहे. त्यामुळे रोज शंभर हापसे बंद पडत आहेत. सध्या असलेल्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांच्या आदीत आणखीन भर पडण्याची शक्‍यता आहे. जुलैअखेरपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत'', असेही श्री. ढोबळे यांनी सांगितले.
चिमणीचे भान ठेवा... टंचाईचा फटका फक्त माणसालाच नाही, तर पशुपक्ष्यांनाही बसला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या गच्चीवर पशुपक्ष्यांसाठी एखाद्या भांड्यात पाणी भरून ठेवावे. चिमणीच्या पिलाची चोच पाण्यावाचून रिकामी राहू नये, याची दक्षता घ्यावी, असेही आवाहन श्री. ढोबळे यांनी या वेळी केले.
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20111126/4743701803651548283.htm
पारधी- कातकऱ्यांना मिळणार हक्काचा निवारा
सातारा - दुर्लक्षित राहिलेल्या पारधी कातकरी समाजाला आता हक्काचा निवारा मिळणार आहे. पारधी- कातकरी पुनर्वसन योजनेत जिल्ह्यातील 221 कुटुंबांना प्रत्येकी एक गुंठे जागा देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यामध्ये पाच तालुक्‍यांतील 137 पारधी कुटुंबे, तसेच चार तालुक्‍यांतील 84 कातकरी कुटुंबांचा यामध्ये समावेश आहे.
स्वातंत्र्यानंतरही देशातील काही जाती जमाती आजही मागासलेपणाने वावरत आहेत. अशा मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी राज्य व केंद्र शासनाने विविध योजनांद्वारे कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. असे असले, तरी आजही पारधी- कातकरी समाज दुर्लक्षित आहे. केवळ कायमस्वरूपी राहण्याचे ठिकाण नसल्याने या समाजातील लोकांना आजपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. डोक्‍यावर हक्काचे छप्पर नसल्याने आयुष्यभर इकडून तिकडे भटकंती करत हा समाज वावरत असतो. त्यातच भर म्हणजे गुन्हेगारीचा शिक्का बसल्याने समाजाकडून हेटाळणी होते. त्यामुळे आजही या समाजाचा विकास झालेला नाही. पारधी मुक्ती आंदोलनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून सांगलीप्रमाणे सातारा जिल्ह्यात पारधी आणि कातकरी कुटुंबांना ते राहात असलेल्या ठिकाणी एक गुंठा जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी देत पारधी- कातकरी पुनर्वसन योजनेतंर्गत प्रत्येक कुटुंबांना जागा देण्यास मान्यता दर्शवत तसा प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्तांमार्फत महसूल व वन विभागाकडे पाठविला आहे.
या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर आदिवासी विभागाकडून विशेष घटक योजनेसह विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सातारा, फलटण, खटाव, खंडाळा आणि माण या पाच तालुक्‍यांत 137 पारधी कुटुंबे आहेत, तर जावळी, सातारा, पाटण आणि खंडाळा या चार तालुक्‍यांत 84 कुटुंबे कातकरी समाजातील आहेत. या सर्व 221 कुटुंबांना आता एक गुंठे जागा मिळणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारधी- कातकरी समाजातील कुटुंबे ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांना तत्काळ ग्रामपंचायत अथवा ते राहात असलेल्या ठिकाणी नमुना आठला नोंद करून त्यांना उतारे द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. येत्या आठवडाभरात ही कार्यवाही पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे.
सर्वाधिक लाभ फलटण तालुक्‍याला
या योजनेचा लाभ सातारा तालुक्‍यातील 16 पारधी कुटुंबांना होणार आहे, तर सर्वाधिक लाभ फलटण तालुक्‍यातील 78 पारधी कुटुंबांना होणार आहे. त्याबरोबर खटाव 23, माणमधील 14 कुटुंबांना लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांतील 137 पारधी कुटुंबांना एक गुंठेप्रमाणे जागा मिळणार आहे, तसेच चार तालुक्‍यांत 84 कातकरी समाजाची कुटुंबे असून, पाटणमध्ये सर्वाधिक 33 कुटुंबे आहेत, तसेच खंडाळा 32, सातारा 13, जावळीत सहा कुटुंबे आहेत. या सर्वांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे.
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20091219/5102161608786534411.htm
स्वातंत्र्यानंतरही देशातील काही जाती जमाती आजही मागासलेपणाने वावरत आहेत. अशा मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी राज्य व केंद्र शासनाने विविध योजनांद्वारे कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. असे असले, तरी आजही पारधी- कातकरी समाज दुर्लक्षित आहे. केवळ कायमस्वरूपी राहण्याचे ठिकाण नसल्याने या समाजातील लोकांना आजपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. डोक्‍यावर हक्काचे छप्पर नसल्याने आयुष्यभर इकडून तिकडे भटकंती करत हा समाज वावरत असतो. त्यातच भर म्हणजे गुन्हेगारीचा शिक्का बसल्याने समाजाकडून हेटाळणी होते. त्यामुळे आजही या समाजाचा विकास झालेला नाही. पारधी मुक्ती आंदोलनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून सांगलीप्रमाणे सातारा जिल्ह्यात पारधी आणि कातकरी कुटुंबांना ते राहात असलेल्या ठिकाणी एक गुंठा जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी देत पारधी- कातकरी पुनर्वसन योजनेतंर्गत प्रत्येक कुटुंबांना जागा देण्यास मान्यता दर्शवत तसा प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्तांमार्फत महसूल व वन विभागाकडे पाठविला आहे.
या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर आदिवासी विभागाकडून विशेष घटक योजनेसह विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सातारा, फलटण, खटाव, खंडाळा आणि माण या पाच तालुक्‍यांत 137 पारधी कुटुंबे आहेत, तर जावळी, सातारा, पाटण आणि खंडाळा या चार तालुक्‍यांत 84 कुटुंबे कातकरी समाजातील आहेत. या सर्व 221 कुटुंबांना आता एक गुंठे जागा मिळणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारधी- कातकरी समाजातील कुटुंबे ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांना तत्काळ ग्रामपंचायत अथवा ते राहात असलेल्या ठिकाणी नमुना आठला नोंद करून त्यांना उतारे द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. येत्या आठवडाभरात ही कार्यवाही पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे.
सर्वाधिक लाभ फलटण तालुक्‍याला
या योजनेचा लाभ सातारा तालुक्‍यातील 16 पारधी कुटुंबांना होणार आहे, तर सर्वाधिक लाभ फलटण तालुक्‍यातील 78 पारधी कुटुंबांना होणार आहे. त्याबरोबर खटाव 23, माणमधील 14 कुटुंबांना लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांतील 137 पारधी कुटुंबांना एक गुंठेप्रमाणे जागा मिळणार आहे, तसेच चार तालुक्‍यांत 84 कातकरी समाजाची कुटुंबे असून, पाटणमध्ये सर्वाधिक 33 कुटुंबे आहेत, तसेच खंडाळा 32, सातारा 13, जावळीत सहा कुटुंबे आहेत. या सर्वांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे.
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20091219/5102161608786534411.htm
पारधी समाजात वाढताहेत आत्महत्या
महादेव अहिर - सकाळ वृत्तसेवावाळवा - जगण्याचा अर्थच न उमगलेले आणि मुख्य प्रवाहापासून सतत कोसो दूर राहिलेल्या पारधी समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. वर्षभरात सांगली जिल्ह्यात पारधी समाजातील पाच जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात चार तरुण तर दोन महिलांचा समावेश आहे. कायमचे दारिद्य्र, अज्ञान, भविष्याचे ध्येयधोरण नसणे, जीवनाकडे बघण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन, अंधश्रद्धा, व्यसने ही ढोबळ कारणे या आत्महत्यांमागे असल्याचे बोलले जाते.
वर्षभरात बेताब भीमऱ्या पवार (वय 20), गंगाधर जंब्या काळे (22), रक्‍सान ऊर्फ हायब्रेट कट्या पवार (27), भैरी कोकण्या पवार (30) व फिरोज भीमऱ्या पवार (25) अशा पाच पारध्यांनी आत्महत्या केल्या. यापूर्वी या समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य होते. आपापसातील भांडणे, गटबाजी यातून झालेल्या भांडणातून खुनासारखे प्रकार घडले आहेत. मात्र, आत्महत्येची घटना शक्‍यतो घडत नव्हती. अलीकडच्या काळात मात्र आत्महत्यांचे प्रमाण या समाजात वाढत आहे. आत्महत्या केलेल्या पाचपैकी बेताब व फिरोज हे दोन सख्खे भाऊ होते. कामेरी (ता. वाळवा) येथे आत्महत्या केलेल्या भैरी पवारने आत्महत्या केली ती किरकोळ कारणावरून.
भैरी तिच्या नवऱ्याला धान्य आणण्यासाठी बाजारात चल म्हणत होती. नवऱ्याने प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगताच तिने भांडण काढले आणि अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. त्यात 84 टक्के भाजून तिचा मृत्यू झाला. स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही शासकीय सोई-सुविधांपासून व घटनात्मक हक्कांपासून पारधी समाज बऱ्याच प्रमाणात वंचित आहे. गावागावांत रानावनातपालं ठोकून राहायचे, वर आभाळ-खाली धरती हेच त्यांनी मिळालेले स्वातंत्र्याचे फायदे. समाज मिसळून घेत नाही. कोणी जवळ करत नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या "चोर' असल्याचा कपाळावरचा कलंक आणि अज्ञान व्यसने या मुळे हा समाज तसा दूरच राहिला आहे.
विखुरलेल्या पारधी समाजाला प्रा. मधुकर वायदंडे यांनी आदिवासी पारधी हक्क अभियानाद्वारे संघटित केले. त्या माध्यमातून राज्यभर सात वर्षांत पारधी समाज न्यायासाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरला. आता त्यांना काही प्रमाणात हक्काची जाणीव होऊ लागली आहे. मात्र शासनाने त्याबाबतीत म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एवढी आंदोलने करूनही या समाजाला गुंठाभर जमीन आणि घरकुले मिळत नाहीत. ही शोकांतिका आहे. पारधी समाज हा दुसऱ्यांना मारणारा म्हणून ओळखला जातो. सध्या मात्र हा समाज स्वतः आत्महत्यांकडे वळतो आहे.
पारध्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या अज्ञानाला कमी करणे हा सुद्धा प्रमुख उपाय आहे. केवळ दलित महासंघासारख्या संघटनेने आंदोलने करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजानेही मानसिकता बदलली पाहिजे.
"पारधी समाजाला न्याय व हक्कासाठी आम्ही उसाच्या फडातून रस्त्यावर आणले आहे. स्वातंत्र्याचा फायदा त्यांनाही मिळावा. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने राबवावा. अज्ञान, अंधश्रद्धा व व्यसनामुळे पारधी समाज प्रवाहाबरोबर असल्याने आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे.''- प्रा. मधुकर वायदंडे,
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20100409/4615879476628203020.htm
वर्षभरात बेताब भीमऱ्या पवार (वय 20), गंगाधर जंब्या काळे (22), रक्‍सान ऊर्फ हायब्रेट कट्या पवार (27), भैरी कोकण्या पवार (30) व फिरोज भीमऱ्या पवार (25) अशा पाच पारध्यांनी आत्महत्या केल्या. यापूर्वी या समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य होते. आपापसातील भांडणे, गटबाजी यातून झालेल्या भांडणातून खुनासारखे प्रकार घडले आहेत. मात्र, आत्महत्येची घटना शक्‍यतो घडत नव्हती. अलीकडच्या काळात मात्र आत्महत्यांचे प्रमाण या समाजात वाढत आहे. आत्महत्या केलेल्या पाचपैकी बेताब व फिरोज हे दोन सख्खे भाऊ होते. कामेरी (ता. वाळवा) येथे आत्महत्या केलेल्या भैरी पवारने आत्महत्या केली ती किरकोळ कारणावरून.
भैरी तिच्या नवऱ्याला धान्य आणण्यासाठी बाजारात चल म्हणत होती. नवऱ्याने प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगताच तिने भांडण काढले आणि अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. त्यात 84 टक्के भाजून तिचा मृत्यू झाला. स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही शासकीय सोई-सुविधांपासून व घटनात्मक हक्कांपासून पारधी समाज बऱ्याच प्रमाणात वंचित आहे. गावागावांत रानावनातपालं ठोकून राहायचे, वर आभाळ-खाली धरती हेच त्यांनी मिळालेले स्वातंत्र्याचे फायदे. समाज मिसळून घेत नाही. कोणी जवळ करत नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या "चोर' असल्याचा कपाळावरचा कलंक आणि अज्ञान व्यसने या मुळे हा समाज तसा दूरच राहिला आहे.
विखुरलेल्या पारधी समाजाला प्रा. मधुकर वायदंडे यांनी आदिवासी पारधी हक्क अभियानाद्वारे संघटित केले. त्या माध्यमातून राज्यभर सात वर्षांत पारधी समाज न्यायासाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरला. आता त्यांना काही प्रमाणात हक्काची जाणीव होऊ लागली आहे. मात्र शासनाने त्याबाबतीत म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एवढी आंदोलने करूनही या समाजाला गुंठाभर जमीन आणि घरकुले मिळत नाहीत. ही शोकांतिका आहे. पारधी समाज हा दुसऱ्यांना मारणारा म्हणून ओळखला जातो. सध्या मात्र हा समाज स्वतः आत्महत्यांकडे वळतो आहे.
पारध्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या अज्ञानाला कमी करणे हा सुद्धा प्रमुख उपाय आहे. केवळ दलित महासंघासारख्या संघटनेने आंदोलने करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजानेही मानसिकता बदलली पाहिजे.
"पारधी समाजाला न्याय व हक्कासाठी आम्ही उसाच्या फडातून रस्त्यावर आणले आहे. स्वातंत्र्याचा फायदा त्यांनाही मिळावा. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने राबवावा. अज्ञान, अंधश्रद्धा व व्यसनामुळे पारधी समाज प्रवाहाबरोबर असल्याने आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे.''- प्रा. मधुकर वायदंडे,
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20100409/4615879476628203020.htm
पारधी पुनर्वसन प्रक्रिया रखडलेलीच
इस्लामपूर - पारधी पुनर्वसनाचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पारधी समाज अस्तित्वाने आहे; पण नोंदीत कोठेही नाही. त्यांच्या समस्या, मागण्या प्रशासनासमोर असल्या तरी त्या सुटण्याच्या मार्गावर नाहीत. सध्याची पिढी वाया गेल्यात जमा आहे. शिवाय समाजातील पोरांचे भवितव्य अंधारमय आहे. याच पारधी समाजासाठी सांगली जिल्ह्यासाठी चारशे घरकुले मंजूर होती. त्यातील काही घरांचे जत तालुक्‍यात बांधकाम पूर्ण आहे. पण अपूर्ण घरांचे पुढे काय करायचे ठरवले आहे, त्याचे वाटप कसे, कोणाला करायचेय याचा पत्ताच नाही.
आर्थिक तरतूद करताना राज्य शासनाने गतवर्षी 30 कोटी 32 लाखांची आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र, सांगली जिल्ह्यात त्यातील पैसे यावेत यासाठी जिल्ह्यातील प्रतिनिधी आणि प्रशासनाने कोणतेचे प्रयत्न केले नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी पारधी हक्क अभियान सुरू झाले; मात्र अभियानाच्या मागण्या शासन दरबारी खितपत आहेत. दलित महासंघाची एक गाव एक पारधी संकल्पना शासनाने मान्य केली. मात्र, गावांचे अद्याप वाटप नाही. काहींना गावातून हाकलून लावण्यात आले. जिल्ह्यात 2628 पारध्यांची 567 कुटुंबे आहेत. 271 कुटुंबांची दारिद्य्र रेषेखालील यादीत नोंद आहे. इतर कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नसल्याने ते कशातच नाहीत. त्यामुळे त्यांना बाकीच्या सुविधा मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. अंत्योदय योजनेत 14, अन्नपूर्णा 9, संजय गांधी, इंदिरा गांधी व श्रावण बाळ योजनेत फक्त 12 कुटुंबांनी लाभ घेतला आहे. शासनाकडून अवघ्या 10 लोकांनाच जागांचे वाटप झाले आहे. इतरांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेकांनी खटपट केली; मात्र कागदपत्रे अपूर्ण असल्याच्या कारणास्तव त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. मागण्या घेऊन पारधी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन होते, घोषणाबाजी होते, अधिकारी तात्कालिक आश्‍वासन देतात. तेथेच विषय संपून जातो. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारीचा शिक्का घेऊन पारधी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, त्यांच्यावरील जुना शिक्का विचारात घेऊन प्रशासन दरबारी त्यांचे अस्तित्व नाकारले जात आहे.
सांगली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पारध्यांची कुटुंबे कंसात लोकसंख्या. वाळवा - 40 (195), मिरज 108 (666), जत - 366 (1478), तासगाव - 17 (96), पलूस - 5 (28), शिराळा - 4 (23), आटपाडी - 27 (142). वाळव्यात 195 पारधी असले तरी अवघ्या 63 जणांचीच नोंद
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20120908/4862900898008948065.htm
आर्थिक तरतूद करताना राज्य शासनाने गतवर्षी 30 कोटी 32 लाखांची आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र, सांगली जिल्ह्यात त्यातील पैसे यावेत यासाठी जिल्ह्यातील प्रतिनिधी आणि प्रशासनाने कोणतेचे प्रयत्न केले नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी पारधी हक्क अभियान सुरू झाले; मात्र अभियानाच्या मागण्या शासन दरबारी खितपत आहेत. दलित महासंघाची एक गाव एक पारधी संकल्पना शासनाने मान्य केली. मात्र, गावांचे अद्याप वाटप नाही. काहींना गावातून हाकलून लावण्यात आले. जिल्ह्यात 2628 पारध्यांची 567 कुटुंबे आहेत. 271 कुटुंबांची दारिद्य्र रेषेखालील यादीत नोंद आहे. इतर कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नसल्याने ते कशातच नाहीत. त्यामुळे त्यांना बाकीच्या सुविधा मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. अंत्योदय योजनेत 14, अन्नपूर्णा 9, संजय गांधी, इंदिरा गांधी व श्रावण बाळ योजनेत फक्त 12 कुटुंबांनी लाभ घेतला आहे. शासनाकडून अवघ्या 10 लोकांनाच जागांचे वाटप झाले आहे. इतरांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेकांनी खटपट केली; मात्र कागदपत्रे अपूर्ण असल्याच्या कारणास्तव त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. मागण्या घेऊन पारधी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन होते, घोषणाबाजी होते, अधिकारी तात्कालिक आश्‍वासन देतात. तेथेच विषय संपून जातो. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारीचा शिक्का घेऊन पारधी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, त्यांच्यावरील जुना शिक्का विचारात घेऊन प्रशासन दरबारी त्यांचे अस्तित्व नाकारले जात आहे.
सांगली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पारध्यांची कुटुंबे कंसात लोकसंख्या. वाळवा - 40 (195), मिरज 108 (666), जत - 366 (1478), तासगाव - 17 (96), पलूस - 5 (28), शिराळा - 4 (23), आटपाडी - 27 (142). वाळव्यात 195 पारधी असले तरी अवघ्या 63 जणांचीच नोंद
आहे.
|
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20120908/4862900898008948065.htm
Save Nature Save Ourselves!
